Old Pension Scheme : राज्य में पुरानी पेंशन योजना ( old pension scheme in the state ) लागू कर दी गई है। पुरानी पेंशन योजना लागू होने से राज्य कर्मचारियों ( state employees ) को काफी सहूलियत हो रही है. उसी की स्क्रूटनी भविष्य निधि निदेशालय ( provident fund directorate ) द्वारा कर्मचारी पोर्टल पर कर्मचारियों के ऑनलाइन आवेदन पर की जा रही है. इनमें कई अधिकारियों व कर्मचारियों ( officers and employees ) को पुरानी पेंशन योजना स्वीकृत की गई है. दरअसल, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी और नई पेंशन योजनाओं में से किसी एक को चुनने का निर्देश दिया था. जिसके बाद ऑनलाइन आवेदन ( Online Application ) की मांग की गई.प्रदेश में अब तक 1 लाख 2 हजार 412 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.
पुरानी पेंशन योजना देने पर सैद्धांतिक सहमति
इस बीच बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में नए साल में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है.झारखंड की सोरेन सरकार के निर्देश पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह अधिसूचना जारी की है. विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के आधार पर 1 दिसंबर 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने की सैद्धांतिक सहमति दे दी गयी है.
अगली बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को मंजूरी
साथ ही विश्वविद्यालय के निदेशक ने बताया कि बीएयू में वित्त समिति व प्रबंधन परिषद की अगली बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मंजूरी दी जाएगी. महेश मामले में राज्य कृषि विभाग द्वारा पारित अंतिम निर्णय को बरकरार रखा जाएगा. दरअसल, योजना के क्रियान्वयन को लेकर कुलपति के आदेश पर प्रशासन निदेशक ने विवि कंट्रोल को योजना को अमल में लाने का निर्देश दिया है. Old Pension Scheme
गुजरात चुनाव पर पड़ सकता है असर
गौरतलब है कि भगवंत मान सरकार ऐसे समय में पंजाब में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर रही है जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल दोनों राज्यों में सत्ता में आ रहे हैं.इसे लागू करें।आप सरकार के इस कदम को कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला माना जा रहा है. Old Pension Scheme
11000 करोड़ रुपए का रिटर्न सबसे बड़ी बाधा है
झारखंड सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए 11000 करोड़ रुपये की निकासी सबसे बड़ी बाधा बन रही है. राज्य कर्मचारी पेंशन कोष एनएसडीएल में 11448 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि है.इस राशि के बिना कर्मचारियों को अपेक्षित पेंशन लाभ देना मुश्किल है जबकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य को एनपीएस का पैसा वापस नहीं मिलेगा. केंद्र ने साफ किया कि PFRDA में जमा राशि कर्मचारियों की है, राज्यों को नहीं दी जाएगी. यह कर्मचारियों द्वारा योगदान दिया जाता है, जबकि इसे कर्मचारियों को वापस सौंप दिया जाएगा.
राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने की तैयारी कर रही
केंद्र सरकार के स्पष्ट फैसले के बाद राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि कर्मचारी केंद्र सरकार के सियार से डरने वाले नहीं हैं. यह कर्मचारियों का पैसा है और उन्हें फिर से जोड़ दिया जाएगा जबकि केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण के बाद राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस करने की तैयारी कर रही है. इसके अलावा झारखंड सरकार की ओर से कर्मचारी संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) पर केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की घोषणा की जाएगी.
हिन्दी
English
Español
简体中文
Nederlands
العربية
मराठी
ਪੰਜਾਬੀ
