Wednesday, May 24, 2023
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mp transfer policy: मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी, जाने नियम

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mp transfer policy: मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है इसके लिए कैबिनेट ने भी हरी झंडी दिखा दी है इस बार तबादले की तैयारी को लेकर सरकार सक्रिय दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के हजारों अधिकारियों कर्मचारियों को सरकार नवीन पदस्थापना देने की तैयारी कर रही है। बताया जाता है कि तबादला नीति 2023 का खाका पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है।

mp transfer policy: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए यह सौगात लेकर आए हैं क्योंकि 2023 में ही विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अधिकारियों कर्मचारियों को खुश करने के लिए फिर से सीएम शिवराज ने मध्यप्रदेश में 20 से लगभग 35000 अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले करने की तैयारी कर रहे हैं यह तबादला नीति पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है ट्रांसफर पॉलिसी को भी तैयार कर लिया गया है हो सकता है कि महीने के आखिरी सप्ताह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंत्री परिषद के द्वारा मंजूरी भी दी जा सकती है यही वजह है कि मंजूरी मिलने के बाद ही तबादले की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।

मध्य प्रदेश सरकार तबादले पर लेकर बैंक को हटाने की पूरी तैयारी कर ली है यही वजह है कि कैबिनेट की बैठक में अंतिम निर्णय मान्य किया गया है कहा जा रहा है कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पूर्व ही कर्मचारियों को इधर से उधर करने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है बताया जाता है। शिवराज सिंह चौहान 25 अप्रैल से पहले सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले पर लगे बैंक को हटाकर नई तबादला नीति को लागू कर सकती है बताया जाता है कि तबादले 1 महीने यानी 25 मई तक में पूर्ण कर लिया जाएगा कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे सरकार लागू कर देगी माना तो यह भी जा रहा है कि अप्रैल के आखिरी महीने तक कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी जाएगी इसके बाद तबादले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।mp transfer policy:

जानकारों की माने तो इस तबादला नीति में जो निर्णय लिया गया है उसमें बताया जाता है मध्यप्रदेश के तबादला नीति में 35 से 40 हजार अधिकारियों कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना सौंपने की तैयारी सरकार कर रही है बता दें कि पिछले 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच तबादले किए गए थे इसके बाद से नहीं हुए थे तबादला नीति के बारे में बताया जाता है कि विभागीय और प्रभारी मंत्री का इस तबादला में दबदबा देखने को मिल सकता है वही थर्ड कैटेगरी के अधिकारियों के तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव और सचिव के द्वारा किए जा सकते हैं कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नियम बनाया गया है उसके अनुसार देखा जाए तो विभाग द्वारा अगर अपनी जरूरत के संबंध में अलग से तबादला किया जाता है तो इसके लिए सामान प्रशासन विभाग से भी अनुमति लेना आवश्यक मानी जा रही है अब यह देखना है कि इस तबादले नीति में सरकार और क्या बड़ा फैसला ले सकती है।mp transfer policy:

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