Tuesday, March 5, 2024
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Subsidy Scheme: शिवराज सरकार इस फसल के लिए दे रहें 26000 हजार रूपए, मिलेगा 35% सब्सिडी, यहां कर सकते हैं आवेदन

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Subsidy Scheme: पान की खेती – देश में पान प्रेमियों की भरमार होगी. देश के साथ-साथ विदेशों में भी पान की व्यापक खपत होती है, इसलिए राज्य सरकार(sarkar0 ने आधुनिक पान(paan) की खेती के लिए 35 फीसदी सब्सिडी यानी 25,900 रुपये की घोषणा की है.

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Subsidy Scheme: सुपारी(supari) की खेती पर सब्सिडी योजना के लिए रु. इस फसल की आधुनिक खेती के लिए सरकार दे रही है 35 फीसदी सब्सिडी, करीब 26,000 रुपये, यहां करें आवेदन
आधुनिक पान(paan) की खेती के लिए सरकार देगी 35 फीसदी सब्सिडी यानी 25,900 रुपये

पान की खेती: उत्तर भारत में पान की व्यापक खपत होती है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवा के साथ-साथ माउथ फ्रेशनर (mouth freshner) के रूप में भी किया जाता है। आमतौर पर पान की खेती के लिए उचित मिट्टी और जलवायु बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसकी खेती में भी काफी खर्च आता है, इसलिए ज्यादातर किसानों की इस खेती में रुचि नहीं होती है। वहीं इस फसल के प्रति किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना विकसित की है, जिसके तहत किसानों को पान की खेती और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना का लाभ उठाकर किसान कम लागत में आधुनिक पान की खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं.

पान की खेती में सब्सिडी
मध्य प्रदेश बागवानी विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरकेवीवाई के तहत आधुनिक हाइड्रोपोनिक्स के लिए 35% तक सब्सिडी की घोषणा की है। बता दें कि सुपारी की खेती पर अधिकतम खर्च 74,000 रुपये है, जिस पर 35 फीसदी सब्सिडी यानी 25,900 रुपये दी जाएगी. इस योजना में 500 वर्ग मीटर में पान बरेजा की स्थापना के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थी किसानों को बांस का उपयोग करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है, जो किसान पहले ही इस सब्सिडी योजना का लाभ उठा चुके हैं, उन्हें अब इसका लाभ नहीं मिलेगा. Subsidy Scheme

इससे किसानों को होगा फायदा
मध्य प्रदेश बागवानी विभाग ने सुपारी की खेती में सब्सिडी योजना के लिए 5 जिलों का चयन किया है. इस जिले में रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, नेवाड़ी और सागर शामिल हैं, जहां सामान्य वर्ग के एससी-एसटी वर्ग के किसान भी आवेदन कर सकते हैं और उच्च तकनीक वाली पान की खेती के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं. इन 5 जिलों में बागवानी विभाग ने कुल 512 इकाइयों का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 132.608 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा. इसमें सामान्य वर्ग के लिए 328 इकाइयां, अनुसूचित जाति के लिए 82 और अनुसूचित जनजाति के लिए 102 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. Subsidy Scheme

यहां आवेदन करें
वित्तीय सहायता से आधुनिक जल कृषि के लिए मध्यप्रदेश बागवानी विभाग के ‘किसान सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम’ पोर्टल https://mpsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर पंजीकरण करें। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी प्रखंड या जिला उद्यान कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं. Subsidy Scheme

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