MP NEWS – जबलपुर। मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी शासकीय कर्मचारी संघ ने एक बयान में कहा कि पिछले लगभग 10 वर्षों से राज्य के कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिल रही है, कर्मचारी (Staff)बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं. माननीय सर्वोच्च न्यायालय(Hon’ble Supreme Court) ने कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में सरकार को खुली छूट दे दी है।
MP NEWS -मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जहां कर्मचारियों (Staff)को पदोन्नति नहीं मिलती है उक्त के क्रम में राज्य सरकार ने पदोन्नति के लिए मंत्रिस्तरीय समूह पदोन्नति(ministerial group promotion) समिति का गठन किया, उक्त समिति की कई दौर की बैठकों के बाद भी पदोन्नति(promotion) के संबंध में कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया गया। पूरे देश में सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को प्रमोशन देने से मना कर दिया है.
MP NEWS – मंत्री समूह की बैठक से राज्य के कर्मचारियों (Staff) को उम्मीद है कि दिवाली से पहले कर्मचारियों (Staff) की पदोन्नति पर कोई ठोस फैसला हो जाएगा। राज्य में लगभग 10 लाख कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि नए साल से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक, पदोन्नति मानदंड (promotion criteria)तय करके पदोन्नति का रास्ता साफ कर देगी, जो कर्मचारियों के लिए नए साल का उपहार होगा।
MP NEWS – योगेंद्र दुबे, अरवेंद्र राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय, मुकेश सिंह, मंसूर बेग, संजय उपाध्याय, आलोक अग्निहोत्री, मनोज सेन, बृजेश मिश्रा, नीरज मिश्रा, शकील अंसारी, योगेंद्र मिश्रा, मनीष चौबे, नितिन शर्मा, रतिन शर्मा आदि। , अजय सिंह टैगोर, आनंद रकवार, श्यामनारायण तिवारी, धीरेंद्र सोनी, मो. तारिख, विनय नामदेव, प्रियांशु शुक्ला, पवन तामारकर, दीपक सोनी, संतोष तिवारी, गणेश उपाध्याय, अभिषेक मिश्रा, बृजेश गोस्वामी, देवल शुवो, देवल शुक्ला, राकेश पांडे विजय कोस्ती, अब्दुल्ला चिश्ती, आदित्य दीक्षित, विष्णु पांडे, मनोज पाटकर आदि माननीय मुख्यमंत्री से मांग की कि नए साल से पहले राज्य के कर्मचारियों की पदोन्नति पर जल्द फैसला लिया जाए.
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