Wednesday, February 1, 2023
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singrauli news : मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को पलीता लगा रहे बैंकर्स, लक्ष्य 1600, 300 आवेदनों में सिर्फ 75 प्रकरण को दी स्वीकृति

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singrauli news – वित्तीय वर्ष में उद्योग विभाग समेत अन्य विभागों से उद्यमियों की स्वीकृत फाइलें बैंकों को भेजी गई हैं। लेकिन बैंक स्तर पर पचास फीसदी से अधिक प्रकरणों की भी स्वीकृति नहीं हो सकी हैं, बेरोजगार युवा योजना का लाभ लेने के लिए उद्योग विभाग सहित बैंकों के चक्कर काट रहे हैं.

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singrauli news – सिंगरौली. जिले में भावी युवा उद्यमियों के सपने पर बैंकर्स पानी फेर रहे। स्वरोजगार के लिए बैंकों को भेजी गई भावी उद्यमियों की फाइलों पर धूल की लेयर जम रही है। चालू वित्तीय वर्ष में उद्योग विभाग समेत अन्य विभागों से उद्यमियों की स्वीकृत फाइलें बैंकों को भेजी गई हैं। बैंक स्तर पर पचास फीसदी से अधिक प्रकरणों की स्वीकृति नहीं हो सकी हैं। इससे भावी उद्यमियों के रोजगार प्रारंभ नहीं हो पा रहे हैं. singrauli news

बता दें कि भले ही सीएम शिवराज सिंह सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की लेकिन सिंगरौली जिले के युवा बेरोजगारों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है इस योजना के तहत युवाओं को ₹50000 से लेकर ₹5000000 तक का कर्ज किसी भी बैंक से ले सकता है लेकिन जिले में योजना का ठीक ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है. इस योजना के तहत 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की उम्र के हितग्राही योजना का लाभ ले सकते हैं जो युवा आठवीं पास कर चुके हैं वह अपनी पसंद का उद्योग मुख्यमंत्री उद्धव क्रांति योजना का का लाभ लेकर स्वाबलंबी बन सकते हैं.singrauli news

योजना के यह है नियम – singrauli news

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत हितग्राही यदि लोन के लिए आवेदन करता है तो कर्ज देने वाला बैंक अधिकतम 5% की मार्जिन मनी हितग्राही से जमा करवा सकता है लेकिन जिले के अधिकतर बैंक मनमानी तरीके से हितग्राहियों से मार्जिन मनी मांग रहे हैं इसीलिए बेरोजगार चाह कर भी योजना का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं यही वजह है कि उद्यम क्रांति योजना लक्ष्य से काफी दूर है बैंकों की मनमानी के कारण युवा योजना का लाभ नहीं उठा पा रहा है.

मिलना नहीं मिल रहे हैं हितग्राही – singrauli news

सीएम शिवराज सिंह जिले के अधिकारियों सहित बैंकर की वर्चुअल मीटिंग लगातार ले रहे हैं वहीं अधिकारियों को योजना का ठीक तरह से क्रियान्वयन हो इसके लिए भी मानिटरिंग करने के आदेश देते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है यहां मार्जिन मनी और कठिन शब्दों के चलते हितग्राही चाह कर भी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं उद्योग विभाग के अधिकारी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हितग्राहियों की तलाश करते हैं लेकिन कड़े नियमों की वजह से उन्हें हितग्राही नहीं मिल रहे हैं हितग्राही न मिलने से लग रहा है कि सरकार द्वारा जिले के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह लक्ष्मी पूरा नहीं हो पाएगा.

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