Shivraj Singh चला रहे लूट लोक सेवा केंद्र ? किसानों से भर रहें सरकारी खजाना, पढ़िये विस्तार से

Shivraj Singh is running loot public service center ? Government treasury should be filled with farmers, read in detail

Shivraj Singh is running loot public service center ? सिंगरौली – सरकार का किसान प्रेम महज दिखावा हैं यह योजना इस बात को सौ फीसदी सावित कर रहा हैं.यह जन हितैसी योजना घाव पर नमक की तरह लग रहा है भले ही मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार किसानों के हितैषी होने का दंभ भरती है, लेकिन यह योजना सरकार की पोल खोल रहा हैं. उक्त गंभीर आरोप एडवोकेट संतोष दुबे ने लगायें हैं.

बता दे की वर्तमान में जो लोक सेवा केंद्र के नाम से लूट सेवा केंद्र चलाया जा रहा है उसमें किसानो को जो पूर्व में खसरे की नकल 10 रूपये में मिलती थी वह वर्तमान में 1000 रूपये की पड़ रही है और परेशानी अलग से उठानी पड़ रही हैं. लेकिन अब आप पूछेगे कि कैसे तो चलिए आज हम इस लूट सेवा केंद्र को एडवोकेट संतोष दुबे की कलम विस्तार से समझाते हैं.

एडवोकेट संतोष दुबे ने बताया कि जो खसरे का प्रोफार्मा है भूमि स्वामी का खाना जो बनाया गया है अगर उसमें एक खाते में 10 भूमि स्वामी है तो उस भूमि स्वामी के खाने में एक व्यक्ति का ही नाम लिखा जाता है और 10 भूमि स्वामियों का नाम लिखने के लिए 10 पन्ने लगेंगे अब एक पन्ने की नकल के लिए 40 रूपये का टिकट लगता है. जिस प्रकार से केवल भूमि स्वामी का नाम लिखने में 400 रूपये लग रहा है,मतलब किसान का जो कि पहले 10 रूपये में ही एक ही भूमि स्वामी के खाने में दसों भूमि स्वामियों का नाम लिख जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं हैं. अब लूट सेवा केंद्र चल रहा है और सरकार के ख़जाने को किसानो से ही भरा जा रहा हैं.

10 रूपये के टिकट पर 5 साल की मिलता था खसरे की नकल

एडवोकेट संतोष दुबे ने बताया कि पहले एक पंच साला फार्म आता था जिसमें एक 10 रूपये के टिकट पर 5 साल की खसरे की नकल मिलती थी वह अब 1 साल की नकल 1 पन्ने में मिलती है और 5 साल के लिए 5 पन्ने की नकल मिलती है,इस प्रकार जो किसान का काम 10 रूपये में हो जाता था उसके लिए अब किसानों को 1000 रूपये देना पड़ रहा हैं,यह योजना सिर्फ सरकार के खजाने को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही हैं.

पहले 1 सप्ताह में लेकिन अब 1 महीने का दिया जा रहा समय

एडवोकेट संतोष दुबे ने बताया कि जिस नकल को पाने के लिए 1 सप्ताह समय लगता था उसे पाने के लिए अब 1 महीने का समय दिया जा रहा है. इस प्रकार से किसान हितैषी बनने वाली सरकार का चेहरा सामने है. सरकार के लूट सेवा केंद्र को लेकर आम जन मानस में खासी नाराजगी देखी जा रही हैं.