MP: भोपाल। आर्थिक मंदी की मार झेल रही मध्य प्रदेश सरकार(sarkar) ने लिया बड़ा फैसला. दरअसल, बजट(budget) नई कारों की खरीदारी की अनुमति नहीं देगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। शेष राशि वाले विभागों(vibhaago) को वित्त विभाग को वापस किया जाए.
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बता दें कि कुल 1700 कारों को खरीदने का प्रस्ताव था। जिसमें से गृह विभाग (grih vibhaag) ने 1100, वन विभाग ने 300 और अन्य विभागों ने 300 वाहनों के प्रस्ताव भेजे.
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ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. सरकार दूसरा पूरक बजट विधानसभा सत्र में पेश करेगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को पत्र लिखा है। विधानसभा सत्र से पहले परियोजनाओं को पूरा करने के लिए फंड की जानकारी 30 नवंबर तक देनी होगी. MP