MP – शिवराज सरकार बड़ा फैसला, प्राधिकरण तैयार कर 20 करोड़ रुपए का होगा बजट,सीधी,सिंगरौली,रीवा समेत इन जिलों को मिलेगा लाभ

MP भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan ) ने एक बार फिर से MP के लिए बड़ा फैसला लिया। इस बार प्रदेश में पानी की किल्लत (water problem) को खत्म करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया हैं.इस प्रोजेक्ट से जहां पानी की समस्या खत्म होगी वही जल संरक्षण के लिए बड़ा फैसला माना जा रहा हैं ।

इसके लिए तालाब से जुड़े सारे कार्य को प्राथमिकता देने के साथ सरोवर प्राधिकरण (lake authority) बनाए जाएंगे। इसकी देख – रेख (monitoring) भी की जाएगी। नए तालाब बनने से लेकर तालाब की मरम्मत तक के सारे काम सरोवर प्राधिकरण के अंतर्गत किये जाएगे..

MP महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि सरोबार प्राधिकरण ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्य करेगा. इसकी संरचना और प्रक्रिया के नियमों से संबंधित समस्याओं को तैयार करने के बाद कैबिनेट में रखा जाएगा। पास्ता बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है. इस तरह राज्य में अन्य निर्माण और निगरानी एजेंसियां ​​​​काम करती हैं। इसी तरह सरोबार प्राधिकरण का काम भी पूरा हो जाएगा।

MP -इसकी निगरानी के लिए IAS को MD बनाया जाएगा। वहीं, राजनीतिक नियुक्ति को लेकर अस्पष्टता व्यक्त करते हुए मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं होगी. सरोबार प्राधिकरण के माध्यम से अमृत सरोबार योजना से संबंधित कार्य किए जाएंगे। वहीं मनरेगा के तहत इन गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। तालाब की गुणवत्ता की निगरानी के अलावा उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।

MP- इसके अलावा अमृत सरोबार योजना राज्य सरकार चलाएगी, साथ ही सरोवर प्राधिकरण काम की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। मध्य प्रदेश में सरोवर प्राधिकरण के तहत प्रत्येक जिले में एक झील बनाने का निर्णय लिया गया। 2 से 3 साल में 52 जिलों में 5200 तालाब बनाने का लक्ष्य है। जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। साथ ही इन तालाबों में जल संरक्षण और जलस्तर बढ़ाने का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं मछली पालन के अलावा पशुओं के पीने के पानी की समस्या को भी खत्म करने की जरूरत है। इसके लिए काम के प्रकार को भी अपनाया जाएगा।

राज्य सरकार ने परियोजना को पूरा करने के लिए 1 जिले में लगभग 4 लाख रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है। एक तालाब की कीमत महज चार लाख रुपये होगी।जिसके लिए गांव में जनभागीदारी से पैसा भी इकट्ठा किया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगले 2 से 3 साल में 52 जिलों में 5200 तालाबों का निर्माण किया जाएगा. जिससे जल संरक्षण की व्यवस्था होगी।

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