big decision: मोदी सरकार ने नए साल के पहले लिए 3 बड़े फैसले, किसानों समेत करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा

big decision: मोदी सरकार लगातार किसानों समय आम लोगों के हितों के लिए बड़े फैसले ले रही है आप नए साल के 2 दिन पहले सरकार द्वारा किसानों के हित ( interest of farmers by the government ) में पहला फैसला लिया गया है।  कैबिनेट की बैठक में कैपरा यानी सूखे नारियल की एमएसपी ( MSP of desiccated coconut ) बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है.  वर्ष 2023 में नारियल तेल निकालने में प्रयोग होने वाली मिलिंग खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 10860 रुपये प्रति क्विंटल और पूजा आदि में इस्तेमाल होने वाली दीवार खोपरा के लिए 11750 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है.  सरकार का दावा है कि यह एमएसपी मिलिंग खोपरा ( MSP Milling Copra ) के लागत मूल्य से करीब 52 फीसदी अधिक है

दूसरा फैसला- वन रैंक वन पेंशन में बदलाव किया गया है।  नए फैसले के बाद 25 लाख पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा.  इससे पहले 20600 पेंशनभोगी ही इसका लाभ उठा रहे थे।  अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ।  कैबिनेट ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत रक्षा बलों के कर्मियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में अगले संशोधन को मंजूरी दे दी है।  अब रक्षा बलों के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनरों को ओआरओपी प्रस्ताव के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी. big decision

पिछले पेंशनधारियों की पेंशन कलैण्डर वर्ष 2018 में समान पद से सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा बल के कार्मिकों की न्यूनतम पेंशन के औसत के आधार पर पुन: निर्धारित की जायेगी।  यह लाभ शहीद सैन्य कर्मियों की विधवाओं और विकलांग पेंशनभोगियों सहित पारिवारिक पेंशनरों को भी दिया जाएगा।  यह युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए आकर्षित करेगा. big decision

बकाया का भुगतान साढ़े चार किश्तों में किया जाएगा। अनुमानित वार्षिक राजकोषीय प्रभाव की गणना 31 प्रतिशत महंगाई राहत (DR) पर 8450.04 करोड़ रुपये के रूप में की गई है।  महंगाई राहत के अनुसार 01 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक के प्रभावी एरियर की गणना 19316.79 करोड़ रुपये की गई है। पुराने ओआरओपी लाभार्थियों सहित रक्षा बलों के लगभग 2513002 पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

तीसरा फैसला- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आम लोगों को मुफ्त अनाज देगी.  सरकार दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी।  प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना ( Pradhan Mantri Anna Kalyan Yojana ) का अब सरकार द्वारा एनएफएसए में विलय कर दिया गया है।  एनएफएसए के तहत सरकार आम जनता को 3 रुपये प्रति किलो गेहूं और 2 रुपये प्रति किलो चावल देगी।  एनएफएसए के तहत 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की अतिरिक्त लागत 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

सरकार ने कोरोना के तहत 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना ( Pradhan Mantri Anna Kalyan Yojana ) को बंद करने का फैसला किया है।  इस योजना के तहत सरकार ( Under this scheme, the government ) करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा रही थी।  सरकार दिसंबर 2023 तक 2 लाख करोड़ रुपये की पूरी लागत वहन करेगी।

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